8वां वेतन आयोग ताजा अपडेट: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की कम वेतन मिलने की शिकायत को दूर किया जा सकता है. इनके वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सरकार में जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है।
8वां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरे देश में लागू हैं और कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। हालांकि, कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें जितनी सिफारिश की गई थी, उससे कम वेतन मिल रहा है। कर्मचारी संघों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुसार वेतन बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी। दूसरी ओर, सरकार ने सदन में आठवीं वेतन राशि लागू करने के विषय पर किसी भी विचार को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है।
न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए तक हो सकता है
संबद्ध वेबसाइट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी अहमियत दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि सातवें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा।
सरकार भी ला सकती है नई व्यवस्था
सूत्रों के मुताबिक अब सातवें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। यह एक ‘स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली’ हो सकती है, जिसमें डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर वेतन में स्वत: संशोधन होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जब सरकार इस पर फैसला लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे आधिकारिक कर दिया जाएगा।
निम्न आय वर्ग के लिए वेतन अधिक बढ़ सकता है
मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक महंगाई को देखते हुए मध्यम स्तर के कर्मचारियों का वेतन निचले स्तर से बढ़ना चाहिए. ऐसे में अगर सरकार साल 2023 में वेतन का नया फॉर्मूला लेकर आती है तो मध्यम स्तर के कर्मचारियों को भले ही ज्यादा फायदा न हो लेकिन निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है. उनका मूल वेतन 3 हजार रुपये बढ़ाकर 21 हजार रुपये किया जा सकता है।
