वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी करदाताओं को इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में पिछले आईटीआर को अपडेट करने की सुविधा दी है। आयकर विभाग ने कहा है कि इस सुविधा के शुरू होने के बाद से अब तक एक लाख से अधिक करदाता लाभान्वित हो चुके हैं, वहीं सरकार ने 28 करोड़ रुपये अधिक टैक्स भी वसूल किया है.
नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है और जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे इसे 31 दिसंबर, 2022 तक विलंब शुल्क से भर सकते हैं। कई ऐसे करदाता हैं जिन्होंने अपने पिछले आईटीआर ऐसे करदाताओं के लिए आयकर विभाग की क्या व्यवस्था है।
आयकर मामलों के विशेषज्ञ और सीए अतुल गर्ग का कहना है कि आयकर विभाग ने अब करदाताओं को अपने रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश केंद्रीय बजट में अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) की सुविधा की शुरुआत की थी। इसमें किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए दाखिल आईटीआर को अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए अपडेट करने की सुविधा मिलती है।
2020-21 की वापसी भी अपडेट की जाएगी
करदाताओं को कोरोना काल में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। हालांकि, उस समय लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुईं, जिसके कारण कई करदाता अपने रिटर्न में कुछ आय का खुलासा नहीं कर सके। ऐसे करदाताओं को अगर अपना आईटीआर अपडेट करना है तो उनके पास 2022-23 तक का मौका है। यानी ऐसे करदाता मार्च 2023 तक अपने पिछले आईटीआर में संशोधन कर सकते हैं।
अधिक भुगतान करना होगा
अगर कोई करदाता इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो उसे भी ज्यादा टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने वाला टैक्सपेयर एक साल के अंदर इस सुविधा का फायदा उठाता है तो उसके द्वारा बताई गई अतिरिक्त आमदनी का 25 फीसदी टैक्स फॉर्म में देना होगा। इसी तरह अगर यह सुविधा एक साल के बाद ली जा रही है तो बताई गई अतिरिक्त आय का 50 फीसदी आयकर के तौर पर देना होगा.
अब तक एक लाख लोग इसका लाभ उठा चुके हैं
जब से सरकार ने अपडेटेड रिटर्न की सुविधा शुरू की है, अब करीब एक लाख करदाताओं ने इसका लाभ उठाया है। अगर आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर को कोरोना काल से पहले यानी आईटीआर अपडेट करना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 2023 तक इसका लाभ उठा सकते हैं। आईटीआर अपडेट करने की सुविधा एक आकलन वर्ष में केवल एक बार ही मिलती है। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि इस योजना के तहत अब तक 28 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन किया जा चुका है.
